*सहकार भारती के प्रदेश सह संयोजक( मत्स्य पूजक प्रकोष्ठ) राजेंद्र प्रसाद कश्यप ने मछुआ समुदाय के निर्धन मत्स्य पालको का पट्टा दस वर्ष में कोई संशोधन न किये जाने की मांग उठाई ।*
भास्कर न्यूज टुडे/ आर के कश्यप
रामपुर- आज दिनांक 20/5/2025 को सहकार भारती के प्रदेश सह संयोजक (मत्स्य पूजक प्रकोष्ठ) राजेंद्र प्रसाद उर्फ राजू कश्यप सहकार भारती उत्तर प्रदेश ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जिला अधिकारी के द्वारा ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा मछुआ समुदाय के निर्धन मत्स्य पालकों को तीन से पांच वर्ष में लाभ अर्जित कर परिवार का पालन पोषण करना असंभव है पूर्ण की भांति मत्स्य पालक का पट्टा दस वर्ष ही रखा जाए इसमें कोई परिवर्तन न किए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की गई ।देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उद्घोष वाक्य सबका साथ सबका प्रयास और सबका विश्वास-सबका विकास को आधार मानकर विश्व गुरु एवं विकसित भारत बनाने का संकल्प को पूरा करने में भारत सरकार द्वारा बजटीय प्रावधानों में वृद्धि और मत्स्य पालन एवं जल कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी में प्रवेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मत्स्य कृषक,मत्स्य जीवी सहकारी समितियां एवं मछुआ समुदाय की आय में वृद्धि कर उनकी शैक्षिक,सामाजिक,आर्थिक जोखिम में सुरक्षा प्रदान की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव में तालाबों को तीन से 5 वर्ष के लिए पट्टे दिए जाने के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मत्स्य कृषक मत्स्य जीवी सहकारी समितियां एवं मछुआ समुदाय में भय एवं रोष व्याप्त है क्योंकि 90% मछुआ समुदाय का ग्रामीण गरीब निर्धन समाज ही मत्स्य सहकारी समितियों में तथा मत्स्य पालन व्यवसाय में जुड़ा हुआ है ग्राम समाज के तालाबों के 10 वर्षीय पट्टे आवंटन कराकर अपना जीवन यापन करते हैं उत्तर प्रदेश में तालाब पट्टा आवंटन प्रक्रिया में पट्टा फॉर्म ही मिलने में 6 माह का समय लग जाता है उसके उपरांत तालाब निर्माण /सुधार कार्य,पानी की व्यवस्था कर मत्स्य पालन योग्य बनाकर मत्स्य बीज डालने तक 6 माह का समय लग जाता है मत्स्य बीच को बड़ा होने में भी 8 माह से 12 माह का समय लग जाता है यदि तालाबों की पट्टा अवधि 3 से 5 वर्ष होगी तो प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्रेडिट कार्ड,क्रेडिट किसान लोन,भी बैंक से मिल पाना असंभव हो जाएगा ।उपरोक्त लाभ प्राप्त करने हेतु पट्टा अवधि 5 वर्ष होना चाहिए ।इस स्थिति में गांव के मत्स्य कृषक इस व्यवसाय को छोड़कर गांव से पलायन कर दूसरे राज्य में मेहनत मजदूरी करने को मजबूर होंगे ।आज परंपरागत मछुआ समुदाय के बच्चे इस व्यवसाय से दूर होते जा रहे हैं इस कारण मत्स्य जीबी सहकारी समितियां के मत्स्य पालक सदस्य शैक्षिक, सामाजिक, और आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं इसलिए गांव के अधिकतर तालाबों पर अवैध कब्जे कर उनके स्वरूप को बदलने का प्रयास निरंतर चल रहा है जिससे पर्यावरण संतुलन को खतरा बढ़ रहा है वर्तमान एवं भविष्य की बढ़ती जनसंख्या के चलते जलापूर्ति तथा कृषि उत्पादन दर में प्रतिकूल प्रभाव एवं ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है आज जल स्रोत पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए इन प्राकृतिक धरोहर के रूप में तालाब, जलाशय, झीलों, जलमग्न भूमि को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना सबसे बड़ी समस्या है जबकि 25 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट का सख्त एवं स्पष्ट आदेश दिया गया था संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रकृति के दिए गए अधिकारों का हम सब आनंद ले ऐसा वर्णित है इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बयान से मत्स्यकृषकों में भय एवं रोष व्याप्त है माननीय मुख्यमंत्री जी से अमृत में अपेक्षा के साथ मत्स्य पालन व्यवसाय से समृद्ध उत्तर प्रदेश एवं विकसित भारत में मत्स्य कृषक एवं मत्स्य जीवी सहकारी समितियां के मछुआ समुदाय के सदस्यों की सहभागिता बनी रहे उक्त बयान पर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए पूर्व की भांति पट्टा अवधि 10 वर्ष रहने का ही संशोधन न कर मत्स्य कृषकों को संजीवनी प्रधान करें। ऐसा अनुरोध सहकार भारती के पदाधिकारी गण मुख्यमंत्री से अपेक्षा रखते हैं ताकि मछुआ समुदाय का भविष्य अंधकार में ना रहे और उन्हें एक नई संजीवनी मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान की जाए । ज्ञापन राजेंद्र प्रसाद उर्फ राजू कश्यप प्रदेश सह संयोजक मत्स्य पूजक प्रकोष्ठ सहकार भारती संभाग मेरठ उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में दिया साथ में राजेश दीक्षित जिला अध्यक्ष सहकार भारती रामपुर ,गोविंद राम कश्यप रमेश शर्मा महामंत्री,अनिल कश्यप,परमानंद कश्यप,अंशुल,जबर सिंह,राम सिंह कश्यप,अर्जुन कश्यप, पूरनलाल कश्यप बालकिशन हरपाल दिनेश कश्यप आदि मौजूद रहे ।
